अपील चकबन्दी दिवस की

एल मोहन कोठियाल 

चकबन्दी आन्दोलन 4 दशक से जारी है। चकबन्दी से यहां के गावों को बसाया जा सकता है और हम कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में स्वावलम्बी बन सकते हैं।

पर्वतीय भूभाग में खेतों को बचाने के लिये एक और कारण से उनका एकत्रीकरण करना बहुत ही जरुरी हो गया है। ऐसा इसलिये भी आवश्यक है कि यहां से बड़ी तेजी से पलायन हो रहा है। लगभग 3000 गांव खाली हो गये हैं और बाकी उसी राह की ओर जाते दिखते है। जो लोग आजीविका व भविष्य बनाने के लिये दिल्ली मुम्बई या दूसरी जगहों पर बस गये है की आगे की पीढ़ी को आज अपने गांव तक नाम मालूम नहीं रहे। जमीन की बात तो दूर। कुछ साल बाद हमारे सब के सामने यही समस्या आने वाली है। हमारे इस अनजानेपन का लाभ धीमे-धीमे भूमाफिया उठा ही रहा है। मैदान में जमीनों पर कब्जा करने के बाद उसकी निगाह पहाड़ की वादियां पर है। तराई देहरादून के बाद कुमायूं में नैनीताल, चम्पावत, अल्मोड़ा में जहां भी जायें वह बिकती जा रही है। गढ़वाल की पहाडियों पर ऐसा होता जा रहा है।

यही गांव ही हमारी पहचान है इनसे ही हमारी बोली भाषा संस्कृति बची है। उसको बसाने के लिये चकबन्दी की मांग लगातार जारी है। 20 साल पहले यदि किसी सरकार ने ऐसा किया होता तो अब तक परिणाम दिख सकते थे लेकिन ऐसा न हुआ जिससे और विसंगतियां पैदा हो गई। जहां जहाँ सड़कें गई वहां से पलायन और बढ़ा। हमारी सरकार 16 साल में एक भी सरसब्ज माॅडल ही तैयार कर पाई व एक भी गांव न बसा सकी। बस सपने इतने दिखाये गये कि अब उस पर से विश्वास उठ गया है। 

हर राजनीतिक दल चकबन्दी का पक्षधर है। लेकिन किस दल ने इस बात पर कभी बहस की ? शराब व खनन पर यह कभी चुप नहीं रहते है। विधान सभा सत्र तक स्थगित हो जाता है। वर्तमान सरकार ने भी चकबन्दी विधेयक इसीलिये पारित किया किन्तु उनकी मंशा इसे लागू करने की कभी नहीं रही। उसने दिये गये सुझावों पर कभी अमल नहीं किया क्यों कि उनकी प्राथमिकता में तो कुछ ओर ही रहता है। समय आ गया है कि चकबन्दी को गम्भीरता से लेना ही होगा।